Chhattisgarh

श्री राठिया ने किया हरी झण्डी दिखाकर 108 संजीवनी एक्सप्रेस को रवाना

मुंगेली 26 जनवरी 2020/ भारत के 71वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लालजीत सिंह राठिया ने जिला मुख्यालय स्थित डाॅ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम से 108 संजीवनी एक्सप्रेस को विकासखण्ड पथरिया के लिए रवाना किया। उन्होने विकासखण्ड पथरिया के लिए 108 संजीवनी एक्सप्रेस रवाना होने पर लोगों को अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होने कहा कि पथरिया में 108 संजीवनी एक्सप्रेस के प्रारंभ होने से लोगों को और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, जिले के पुलिस अधीक्षक श्री सीडी टंडन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपूर राशि पन्ना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. कमलेश खैरवार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री उत्कर्ष तिवारी, निश्चेतना विशेषज्ञ डाॅ. श्रीमती रश्मि भुरे, सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डाॅ. आरके भुआर्य सहित चिकित्सकगण उपस्थित थे।

Politics

NPR:मामले पर हो रही है शुद्ध राजनीति

नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी को लेकर बहस अभी जारी हीI थी कि केंद्र सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने को मंज़ूरी दे दी. इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से यह सवाल उठाए जाने लगे कि सरकार का इरादा एनपीआर के बाद एनआरसी लाने का है. कांग्रेस के नेताओं के अलावा एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद के सांसद असदउद्दीन ओवैसी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं. हालांकि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि एनआरसी और एनआरपी में कोई संबंध नहीं है. उधर कांग्रेस की ओर से एनपीआर को मंज़ूरी देने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. जवाब में बीजेपी का कहना है कि एनपीआर को लेकर अभी हंगामा कर रही कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए ख़ुद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) तैयार किया था. बीजेपी में आईटी के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने कुछ ट्वीट किए हैं और कहा है कि एनपीआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान भी लाया गया उन्होंने तत्कालीन गृहमंत्री पी चिदंबरम का एक वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें वह बता रहे हैं कि मानव इतिहास में पहली बार 120 करोड़ लोगों की पहचान करने, उनकी गिनती करने और फिर पहचान पत्र देने का काम शुरू कर रहे हैं. इसके अलावा अमित मालवीय ने एक और वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक जगह हस्ताक्षर कर रही हैं. दावा किया गया है कि इस वीडियो में सोनिया गांधी 2011 में शुरू हुए जनगणना के लिए ख़ुद का पंजीकरण करवा रही हैं. लेकिन कांग्रेस एनपीआर लाए जाने को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा रही है. इसी संबंध में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने कहा, हमने भी 2011 में एनपीआर किया था लेकिन इसे कभी एनआरसी तक नहीं ले गए. यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में जिस समय एनपीआर लागू किया गया था, उस समय अजय माकन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री थे और 2011 के जनगणना कार्यक्रम के प्रमुख थे. अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक होकर उल्टा कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है कि जिस एनपीआर का वह विरोध कर रही है, सत्ता में रहते हुए ख़ुद उसने उसे लागू किया था. अब सीएए और एनआरसी से शुरू हुई बहस एनपीआर पर आकर उलझ गई है और सत्ताधारी बीजेपी व विपक्षी दलों के नेता इसी मसले पर आपस में उलझे हुए हैं. इस बीच सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई एनपीआर को केंद्र सरकार इसलिए लाई ताकि सीएए और एनआरसी के विवाद से ध्यान बंटाया जाए? इस प्रश्न पर भी चर्चा हो रही है कि ख़ुद 2011 में एनपीआर लागू करने वाली कांग्रेस कहीं अब बैकफ़ुट पर तो नहीं आई गई है जिससे सीएए और एनआरसी के विरोध में उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ सकती है? सबसे पहले तो यह समझना ज़रूरी है कि एनपीआर की बात कहां से आई. दरअसल, कारगिल युद्ध के बाद एक कमेटी बनी- कारगिल रिव्यू कमेटी. उसने साल 2000 में सिफ़ारिश की कि पूरे देश के नागरिकों का एक जनसंख्या रजिस्टर बनना चाहिए, यह सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी है. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार किया और इसके हिसाब से 2003 में नागरिकता क़ानून में संशोधन किया गया. उसमें भारत के सभी नागरिकों का एक रजिस्टर बनाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें नागरिक भी हों और ग़ैर-नागरिक भी. इसके बाद 2004 में मंत्रियों के एक समूह को इस मुद्दे को सौंपा गया. तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे. उस मंत्रियों के समूह ने सिफ़ारिश की कि भारत के सभी नागरिकों का एक रजिस्टर बनाना अनिवार्य है. इसके लिए नागरिकता संशोधन क़ानून में धारा 14 ए जोड़ी गई है. एनपीआर अपडेट करना अनिवार्य तीन दिसंबर 2004 के बाद से उस धारा के तहत देश के सभी नागरिकों का पंजीकरण करना और रजिस्टर बनाकर रखना अनिवार्य है. यह किसी के लिए वैकल्पिक नहीं है. कांग्रेस सरकार ने इसे आगे बढ़ाते हुए एक पायलट प्रॉजेक्ट चलाया. इसके तहत 2009 से 2011 के बीच कुछ ज़िलों, ख़ासकर तटीय ज़िलों में एनपीआर के तहत पहचान पत्र दिए गए. सात जुलाई 2012 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल को भी गृहमंत्री पी चिदबंरम ने पहला पहचान पत्र भेंट किया था. अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 के बीच जो एनपीआर की प्रक्रिया हुई, उसे केंद्र से जोड़ा गया. 2015 में मोदी सरकार ने उस एनपीआर को अपडेट किया. इस एनपीआर को अपडेट किया जाना होता है. इसीलिए जनगणना के तहत इसे अपडेट करने का सरकार ने फ़ैसला किया है. सरकार ने कोई नई चीज़ नहीं की. जो चला आ रहा था, उसे केवल अपडेट किया जाना है. ठीक उसी तरह से, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जैसे अन्य पहचान पत्रों आदि का रिन्यूअल या अपडेशन होता है. यह अपडेशन दो कारणों से होता है- इससे सरकारों को कल्याणकारी योजनाएं बनाने में फ़ायदा मिलता है और सुरक्षा एजेंसियों को किसी नागरिक के बारे मे जानकारी लेने में सुविधा होती है. यूपीए ने ही रखी थी एनआरसी की नींव नेशनल आई कार्ड बनाने की प्रक्रिया 2003 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के दौरान शुरू हुई थी, उसे कांग्रेस ने आगे बढ़ाया था. मौजूदा सरकार ने कोई नई पहल नहीं की है. इसी कारण कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है. चिदंबरम के भाषण का वीडियो सामने आया है, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को पहचान पत्र दिए जाने की बात सामने आ रही है. सीएए यानी नागरिकता संशोधन क़ानून को लेकर इस आशंका से विरोध शुरू हुआ कि इसके बाद एनआरसी लागू होगी. यह निष्कर्ष निकलना भी ग़लत नहीं था. लेकिन इसके बाद भ्रम फैलाया गया है कि भारतीय मुसमलानों की नागरिकता की समाप्त कर दी जाएगी जो बिल्कुल ग़लत है. जो संशोधन हुआ है, सभी को मालूम है कि तीन देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने से जुड़ा है. दूसरी बात यह है कि एनआरसी कब लागू होगी, इस पर चर्चा हो सकती है. लेकिन इस सवाल का कोई अर्थ नहीं है कि एनआरसी लागू होगी या नहीं. क्योंकि इसकी व्यवस्था तो ख़ुद यूपीए सरकार कर चुकी है. उस समय इसका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ़ इंडियन सिटिज़ंस (एनआरआईसी) था. इसलिए एनआरसी को स्वाभाविक तौर पर लागू होना ही है. कांग्रेस बैकफ़ुट पर इसलिए आती दिख रही है क्योंकि बीजेपी ने अभी जो कुछ किया है, उससे ज़्यादा तो वह ख़ुद कर चुकी है. बीजेपी उसे बस लॉजिकल एंड तक ले जाने की कोशिश कर रही है. विरोध का जो पूरा आधार कांग्रेस ने खड़ा किया था, उसमें इतने छेद हो गए हैं कि अब उसे मुश्किलें हो रही हैं. अगर एनपीआर को लेकर पहले पार्टी की ओर से बयान आया होता, उसके मेनिफेस्टो में जिक्र होता तो कांग्रेस आसानी से कह सकती थी कि पहले बेशक हमने ऐसा कहा था लेकिन अब हम इसके पक्ष में नहीं हैं. लेकिन कांग्रेस के नेतत्व वाली यूपीए की जो सरकारें 10 साल रहीं, उसी दौरान यह काम हुआ है. ऐसे में उस दौरान उठाए गए क़दमों से पीछे हटना कांग्रेस के लिए मुश्किल है. अब वह ऐसा नहीं कह सकती कि जो हम कर रहे थे, वह अच्छा था मगर ये सरकार कर ही है तो बुरा है हर मामले के दो पहलू होते हैं- एक राजनीतिक और दूसरा तकनीकी पहलू. एक ही बिल को लाने का हर सरकार का उद्देश्य अलग-अलग होता है यानी उसके पीछे एक राजनीति रहती है. एनपीआर को लेकर विपक्ष बहुत आपत्ति नहीं कर रहा. लेकिन समझा जा रहा है कि एनआरसी को लेकर हुए विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में जो बयान दिया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि एनपीआई लाकर कवर अप करने की कोशिश की जा रही है. जब तलवारें खिंची होती हैं तो उन्हें वापस डालना थोड़ा मुश्किल होता है. कांग्रेस बहुत ज़्यादा बैकफ़ुट पर इसलिए नहीं आई है कि क्योंकि यूपीए की सरकार को 2014 में ही ख़त्म हो गई थी. अब कांग्रेस को सत्ता से हटे छह साल हो गए हैं. उस दौरान क्या हुआ, यह बात ध्यान में नहीं है. राजनीति उसी के इर्द-गिर्द घूम रही है जो आज हो रहा है. ये एनपीआर और एनआरसी की बहस एक तरह से विचारधारा की लड़ाई है. इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि देश के नागरिकों का रजिस्टर बने और नागरिकता का मामला साफ़ हो. इसका ज़िक्र संविधान में भी है और अदालतों ने भी कहा है. इस मामले के तकनीकी पहलू में आपत्ति नहीं है लेकिन राजनीतिक मंशा क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं. अलग-अलग दलों की राजनीतिक मंशा अलग होती है. जिस तरह सीएए को लाया गया और इसमें धर्म के आधार पर लोगों को बाहर रखने की बात कही, उससे भ्रम तो फैला है. कांग्रेस और भाजपा या एनडीए और यूपीए के बीच इस मामले पर रेखा खिंची रहेगी. ऐसा भी नहीं है कि सरकार की ओर से विपक्ष को बुलाया गया और कहा गया कि इस मामले में हमारी मंशा यह है, हम ऐसा करना चाह रहे हैं. विपक्ष की ओर से भी ऐसी पहल नहीं हुई, जबकि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए. मामले पर हो रही है शुद्ध राजनीति इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अहम है नज़रिया. कुछ लोग रह सकते हैं कि कांग्रेस पीछे हट रही है या फिर पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कह सकती है कि बीजेपी जो भी कर रही है, वह ग़लत है. लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें शुद्ध राजनीति की जा रही है. दोनों पक्ष ख़ुद को विजेता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एनआरसी का मामला संवेदनशील है. बीजेपी नहीं चाहती कि ऐसा दिखे कि वह क़दम पीछे खींच रही है. वह इस मुद्दे पर टिके रहना चाहती है. वहीं वर्तमान में विपक्ष ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल एनपीआर ऐसा क़दम है जो एनआरसी की ओर उठाया जा रहा है. इससे पहले एनपीआर को लेकर जो कुछ हुआ था, वह पृष्ठभूमि में चला गया है.

Sports

महेंद्र सिंह धोनी का करियर क्या ख़त्म हो गया है?

साल 2019. नवंबर के महीने का आख़िरी हफ़्ता. दो बड़े बयान आए. पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अपने भविष्य को लेकर कहा- जनवरी तक इंतज़ार कीजिए. फिर 24 घंटे के भीतर ही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कहा- धोनी के भविष्य को लेकर सब कुछ साफ़ है. टीम मैनेजमेंट, बोर्ड और धोनी तीनों के बीच इसे लेकर पारदर्शिता है. लेकिन जब बात धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी की हो, तो ऐसी बातों को दरवाज़े के अंदर ही रखना पड़ता है. ये बातें पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर सार्वजनिक नहीं की जा सकती. उस समय तो ना धोनी की बात का कोई बड़ा मतलब समझ आया और ना ही गांगुली की. पहले लगा कि हो सकता है धोनी जनवरी में मैदान में वापसी करने वाले हों. लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. अब बीसीसीआई ने जब खिलाड़ियों के सालाना करार का ऐलान किया तो इन दोनों बयानों के असली संकेत समझ आए. धोनी का नाम बोर्ड के करार की फ़ेहरिस्त में किसी भी कैटेगरी में नहीं था. आगे बढ़ने से पहले बता दें कि बीसीसीआई ए (प्लस), ए, बी और सी ग्रेड में करार करती है. जिसमें ए प्लस को 7, ए को 5, बी को 3 और सी को 1 करोड़ रुपए मिलते हैं. इस साल 27 खिलाड़ियों को करार दिया गया है. असल में सारा सस्पेंस इस बात को लेकर है कि धोनी 2020 टी-20 विश्व कप में खेलेंगे या नहीं. इस सवाल के जवाब में इस सालाना करार के ऐलान के मद्देनज़र आप ये तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि 2020 में धोनी गिने चुने मैच खेलें लेकिन आप ये क़तई नहीं कह सकते कि धोनी इस साल एक भी मैच नहीं खेलेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टीम इंडिया में खेलने के लिए सालाना करार का होना ज़रूरी नहीं होता है. किसी खिलाड़ी के पास करार ना भी हो तो भी अगर वो चयन के लिए उपलब्ध है और चयनकर्ता उसे चुनते हैं तो वो टीम के लिए खेल सकता है. अब दूसरी बात समझनी चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जो साल में टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलें. चूँकि धोनी पिछले साल विश्व कप के सेमी फ़ाइनल के बाद से चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इस बात को क़रीब 6 महीने बीत चुके हैं. 2020 में भी उन्होंने मैदान में वापसी नहीं की है. इसीलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर रखना पूरी तरह तर्कसंगत है. भारतीय टीम फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सिरीज़ खेल रही है. इसके बाद उसे न्यूज़ीलैंड दौरे के लिए रवाना होना है. जिसके लिए टीम का ऐलान हो चुका है. यानी धोनी अभी कम से कम दो महीने और मैदान से दूर रहेंगे. पिछले दिनों सुनील गावस्कर ने इसको लेकर नाराज़गी भी जताई थी कि कोई खिलाड़ी इतने दिनों तक चयन के लिए कैसे अनुपलब्ध रह सकता है. धोनी जैसे खिलाड़ी के लिए आर्थिक तौर पर इस रक़म का कोई मायने नहीं है. बोर्ड ने इस लिस्ट को फाइनल करने से पहले धोनी से निश्चित बात की होगी. दोनों पक्षों की सहमति से ही ये फ़ैसला हुआ होगा. ये जानना ज़रूरी है कि पिछले साल भी धोनी ए (प्लस) कैटेगरी में नहीं थे. कहते हैं कि ये उन्हीं का आइडिया था कि ए (प्लस) कैटेगरी में वही खिलाड़ी रखे जाने चाहिए जो टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों फ़ॉर्मेट में खेलते हों. चूँकि धोनी टेस्ट खेलना छोड़ चुके थे इसलिए वो ए (प्लस) कैटेगरी के लिए क्वालिफ़ाई नहीं करते थे. इस साल भी इस ए (प्लस) कैटेगरी में विराट कोहली के अलावा सिर्फ़ रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को ही रखा गया है. कुल मिलाकर धोनी के भविष्य की कहानी में एक और मोड़ आ गया है. जिसने सस्पेंस घटाने की बजाए बढ़ा ही दिया है. वैसे आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी इस साल इंडियन प्रीमियर लीग में जरूर खेलेंगे. एक बार फिर वो चेन्नई सुपरकिंग्स की कप्तानी करेंगे। पिछले दिनों खबरें तो ये भी थीं कि धोनी ने 2021 में होने वाले आईपीएल के लिए खुद को प्लेयर्स ऑक्शन में रखने की बात भी कही थी. मतलब साफ़ है कि वो 2021 तक मैदान पर दिखना चाहते हैं. ऐसे में करार की सूची में उनके नाम ना होने के मायने हर कोई अपनी सहूलियत से निकालेगा.

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