Chhattisgarh

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मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 दिसंबर को राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर होगा

Date : 13-Dec-2019
रायपुर 13 दिसंबर 2019 /भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन आगामी 16 दिसंबर 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के मतदान केंद्रों पर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 16 दिसंबर 2019 को प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही 16 दिसंबर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों में दावा- आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में दावा- आपत्ति प्राप्त करने के लिए मतदान केंद्रों पर उपस्थित अभिहित अधिकारी तैनात रहेंगे, जो मतदाता सूची में नाम जोड़ने ,नाम हटाने और संशोधन के लिए कार्यवाही करेंगे। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण होगी और ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है ,उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फार्म- 6 और संबंधित दस्तावेज की छाया प्रति जमा करना होगा।मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्मतिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने के लिए फार्म- 8 भरा जा सकेगा, वही मतदाता सूची से नाम विलोपन अर्थात नामहटाने के लिए फार्म -7 भरा जाना होगा। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम का अवलोकन कर सकते हैं। बताया गया है कि दिव्यांग निशक्तजन श्रेणी के मतदाताओं से फार्म- 6 के द्वारा प्राप्त जानकारी को मतदाता डेटाबेस में दिव्यांगजन की श्रेणी के साथ प्रविष्टि की जाएगी। राज्य के ऐसे मतदाता इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ के वेबसाइट *www.ceochhattisgarh.nic.in* के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए राज्य सूचना केंद्र रायपुर में स्थापित टोल फ्री नंबर *1800 23311 950* और जिलों में स्थापित कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर *1950* में भी संपर्क किया जा सकता हैं। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2020 के पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में यह बताया गया है कि 16 दिसंबर 2019 सोमवार को मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 16 दिसंबर2029 से 15 जनवरी 2020 की अवधि तक दावे -आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद 27 जनवरी 2020 सोमवार को दावे आपत्तियों के निराकरण की तारीख निर्धारित की गई है‌। मतदाता सूची के पूरक सूची की तैयारी4 फरवरी 2020 को जाएगी।निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 7 फरवरी 2020 शुक्रवार को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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दाई, ददा, लइका मन अउ जम्मो संगवारी सब मन स्कूल आहू और परीक्षा दिलाहू

Date : 12-Dec-2019
रायपुर 12 दिसंबर । दाई, ददा, लइका मन अउ जम्मो संगवारी अर्द्धवार्षिक परीक्षा चालू हो गे हे। सब मन स्कूल आहू और परीक्षा दिलाहू। कुछ इसी तरह की बोली सुनाई पड़ रही है छत्तीसगढ़ के गांव की गलियारों में। दरअसल, छत्तीसगढ़ में पहली बार बच्चों को परीक्षा में शामिल कराने के लिए शिक्षा विभाग मुनादी करा रहा है। स्टेट लेवल असेसमेंट (एसएलए) परीक्षा की गांवों तक अलख जगाने के लिए लाउडस्पीकर लेकर शिक्षक और उनके सहयोगी ही बच्चों और पालकों को जागरुक कर रहे हैं। आकलन इस बार पहली से आठवीं तक के बच्चों के लिए किया जा रहा है। इस परीक्षा में शत-प्रतिशत बच्चों को शामिल कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर गांवों में मुनादी करा रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जहां देश भर में प्राइमरी-मिडिल के बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ ने पहली बार बेसलाइन टेस्ट मॉडल के तहत स्टेट लेवल असेसमेंट (एसएलए) किया। शिक्षकों ने बच्चों के अंकों की एंट्री तक ऑनलाइन मोबाइल के जरिए की। हर बच्चे का बनेगा रिपोर्ट कार्ड राज्य स्तरीय आकलन परीक्षा के जरिए हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। किस बच्चे का स्तर कितना है। हिन्दी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान हर विषयों पर बच्चों की स्र्चि और उनकी योग्यता को परखकर कमियों को दूर करने के लिए प्लानिंग चल रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां पर बच्चों का इस तरह से आकलन किया जा रहा है। बच्चों के परिणाम के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) रिपोर्ट तैयार करेगा। छत्तीसगढ़ को बेसलाइन टेस्ट यानी एसएलए को आगे बेहतर चलाने के लिए आकलन प्रकोष्ठ अलग से गठित करने के लिए छत्तीसगढ़ को 41 करोड़ रुपये मिले है प्रदेश में पिछले साल पहली बार प्राइमरी-मिडिल स्कूल के करीब 30 लाख बच्चों का एक जैसे प्रश्न पत्र के साथ टेस्ट लिया गया । इस साल भी प्रश्न पत्र एससीईआरटी ने बनाया है। हर बच्चे के टेस्ट के बाद मूल्यांकन के लिए कॉपियों को एक संकूल से दूसरे संकूल को भेजा गया। इसी तरह मूल्यांकनकर्ता भी दूसरे स्कूलों से भेजे गये। हर कॉपी पर एक मूल्यांकन प्रपत्र लगाया गया था। हर बच्चें को रोल नंबर की जगह अलग-अलग आइडी देकर डेटाबेस बनाकर प्राप्त अंकों की ऑनलाइन एंट्री की गई थी। इस साल 28 लाख 94 हजार 77 छात्र शामिल हैं।
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KONSOLE कंपनी और जनसंपर्क के अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज

Date : 12-Dec-2019
रायपुर 12 दिसम्बर । EOW ने छत्तीसगढ़ की पीआर की फेमस कंपनीकंसोल और जनसंपर्क अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। क्योंकि इनके द्वारा एल-1, एल-2 कंपनियों को पेमेंट तो दूर काम तक नहीं सौंपा गया। साल 2016 से 2018 के बीच केवल कंसोल को ही संवाद से पेमेंट किया गया। आर्थिक अपराध अन्वेषण विंग (ईओडब्ल्यू) में दर्ज केस के मुताबिक जनसंपर्क अधिकारियों ने 2016-2018 के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए टेंडर किया। पर ठेके की शर्तों में बदलाव कर कंसोल ग्रुप को करोड़ों का फायदा पहुंचाया। इस कार्रवाई को भी पिछली सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार पर बड़ा हमला माना जा रहा है। कंसोल ग्रुप पर तत्कालीन प्रभावशाली राजनेताओं से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। एफआईआर में फिलहाल बतौर आरोपी किसी व्यक्ति के बजाय कंसोल का ही नाम है। कंसोल नहीं आया तो टेंडर तक रद्द कर दिया गया एफआईआर के अनुसार 2016 में जनसंपर्क से सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए तीन तरह के टेंडर निकले। बल्क एमएमएस, वाइस कॉल और एसमएस के माध्यम से प्रचार के। टेंडर खुलने पर कंसोल ग्रुप एल-3 था, अर्थात दो और समूहों ने उससे कम रेट पर टेंडर डाला। जनसंपर्क ने टेंडर खुलने के बाद इसमें शामिल होने वाली तीनों कंपनियों को विकल्प दिया कि वे तीनों एल-1 की दर से प्रचार प्रसार करें, तीनों राजी हो गईं। जांच में खुलासा हुआ है कि जनसंपर्क अधिकारियों ने केवल कंसोल को ही काम सौंपा और करीब 2 करोड़ 51 लाख का भुगतान किया। 2017 में एसएमएस से प्रचार के लिए टेंडर निकला। इस बार कंसोल ने हिस्सा ही नहीं लिया। अधिकारियों ने टेंडर खुलने के बाद उसे निरस्त कर दिया। फिर नए सिरे से टेंडर निकला, इस बार सिर्फ कंसोल ने टेंडर जमा किया। इकलौता टेंडर होने के बावजूद कंसोल को टेंडर दे दिया गया। जांच में पता चला कंसोल को जिस दर पर ठेका मिला, उससे कम पर दूसरी कंपनी तैयार थी। फिर भी कंसोल को करीब 2 करोड़ का भुगतान हुआ। ईओडब्ल्यू अब यह जांच कर रही है कि इस घोटाले में कौन-कौन जिम्मेदार शामिल हैं।
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टिकरापारा मे दो युवतियों की दिन दहाड़े हत्या

Date : 10-Dec-2019
रायपुर 10 दिसम्बर । रायगढ़ की रहने वाली दो युवतिया मंजू और मनीषा सिदार जो गोदावरी नगर टिकरा पारा रायपुर में एक हॉस्टल में रहकर नर्सिंग की पढाई कर रही थी जिनपर लगभग १२ बजे करीब हॉस्टल में घुसकर हमला कर दोनों युवतियों को धारदार हथियार और तवे से हमला किया गया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई दोनों यवतियों  को डायल ११२ की गाड़ी से मकहरा पहुँच्या गया जहाँ डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया 
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भेदभाव विहीन समाज की स्थापना मानव अधिकार का मूल उद्देश्य- आयुक्त श्री अग्रवाल

Date : 10-Dec-2019
रायपुर 10 दिसम्बर 2019/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने आज 10 दिसम्बर को विश्व मानव अधिकार दिवस के मानव अधिकारों के संरक्षण, शांति और भेदभाव विहीन समाज की स्थापना की प्रतिज्ञा दिलाई । इस अवसर पर अवर सचिव श्रीमती आभा तिवारी सहित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे । उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य की जिंदगी में आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इस अधिकार की न सिर्फ ग्यारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालत सजा भी देती है। 12 अक्‍टूबर, 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया तथा 28 सितंबर 1993 से भारत में मानव अधिकार कानून अमल में आया।
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किसान चिंता न करें, सरकार पूरा धान खरीदेगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

Date : 09-Dec-2019
रायपुर, 09 दिसम्बर 2019/मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार पूरा धान खरीदेगी। किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है। धान खरीदी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों से वे दूर रहें। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर धान खरीदी की व्यवस्था को चाक-चौबंद करने राज्य के मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल अधिकारियों के साथ आज सुबह पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे ईलाकों के साथ ही राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा जिले के कई धान खरीदी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को यह ताकीद दी है कि किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धान खरीदी केन्द्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था दुरूस्त रखी जाए और किसानों को भुगतान समय पर होना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में एक दिसम्बर 2019 से 06 दिसम्बर 2019 तक पहले ही सप्ताह में एक लाख 73 हजार 491 किसानों से 7 लाख 11 हजार 306 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान विक्रय करने वाले एक लाख 26 हजार 897 किसानों को 700 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर मुख्य सचिव आज हेलीकाप्टर से अधिकारियों के साथ सुबह साढ़े आठ बजे से निरीक्षण प्रारंभ करते हुए राजनांदगांव जिले के चिरचारी, कवर्धा जिले के रेंगाखार, मुंगेली जिले के पंडरभट्टा, बिलासपुर जिले के कोटा-पिपरसरई-भरारी-नेवरा, जांजगीर-चांपा जिले के चारपारा स्थित धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीधे किसानों से बात-चीत कर धान खरीदी व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। किसानों ने बताया कि धान खरीदी केन्द्रों में किसानों को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। श्री मंडल ने धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के पंजीयन तथा भुगतान के संबंध में दर्ज की जा रही ऑनलाईन जानकारी भी देखी। रेंगाखार में किसान ने बताया कि मोबाइल में पैसे खाते में जमा होने का मैसेज आया है। पंडरभट्टहा मुंगेली में वयोवृद्ध किसान भी वहां पर टोकन पर धान बेचते मिले। मुख्य सचिव श्री मंडल ने राज्य के किसानों से कहा कि धान खरीदी अभियान के तहत किसानों से केन्द्र द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। केन्द्र शासन द्वारा कॉमन धान के लिए 1815 और ग्रेड-ए धान के लिए 1835 रूपए का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। खरीदी की रकम किसानों के खाते में सीधे जमा की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया है कि राज्य सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदे के अनुरूप प्रति क्विंटल 2500 रूपए धान की कीमत देगी। समर्थन मूल्य में धान की खरीदी के बाद अंतर की राशि का भुगतान नई योजना बनाकर किसानों के खाते में किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल के मान से धान खरीद रही है। इसमें किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं लगाई गई है। किसान किसी भी प्रकार के अफवाह या भ्रामक बातों में ना आए और निश्ंिचत होकर धान खरीदी केन्द्रों में धान बेचने जाए। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि धान खरीदी केन्द्रों में धान लाते वक्त यह देख ले कि धान में नमी का प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिक ना हो। धान बेचने से पहले खलिहानों में ठीक से सूखा लें। मुख्य सचिव श्री मंडल ने धान खरीदी केन्द्रों में अपने सामने ही किसानों का धान तौल करवाकर कांटा-बाट की जांच की और धान की गुणवत्ता को भी परखा और माइश्चर मीटर से धान की नमी भी माप कर देखी। उन्होंने छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों का धान पहले खरीदने के निर्देश उपार्जन केन्द्र प्रभारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान श्री मण्डल ने राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारियों, खाद्य अधिकारियों, तहसीलदारों और समिति प्रबंधकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि समितियों में धान विक्रय के लिए आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नही होनी चाहिए। धान खरीदी केन्द्रों में अवैध रूप से धान विक्रय करने वाले कोचियों और बिचौलियों पर सतत् निगरानी रखी जाए। सीमावर्ती ईलाकों से धान का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर इस कार्य में लिप्त सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। धान खरीदी केन्द्रों में आने वाले किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजाम भी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, राज्य विपणन संघ के प्रबंध संचालक श्रीमती शम्मी आबिदी भी साथ थे।
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बाघ के खाल की तस्करी: पकड़ाए आठ आरोपी

Date : 09-Dec-2019
रायपुर, 09 दिसम्बर 2019/ वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के दिशा निर्देशन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री अतुल कुमार शुक्ल के मार्गदर्शन में वन विभाग द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार तथा व्यापार पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इसी तारतम्य में मुख्य वन संरक्षक श्री जनक राम नायक ने कांकेर वन मण्डल के अंतर्गत हाल ही में की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। जिसमें उन्होंने बताया कि बाघ के खाल की तस्करी में लिप्त आठ आरोपियों को मौके पर पकड़ लिया गया है। इसमें एक नग बाघ के खाल सहित चार नग मोटर सायकल और 11 नग मोबाइल वन विभाग की टीम द्वारा जप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि वन विभाग की टीम को विगत 29 नवम्बर को खबर मिली कि एक बाघ के खाल का सौदा बीजापुर में किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की स्पेशल टीम एन्टी पोचिंग यूनिट तथा डाॅग स्क्वायड अचानकमार टाइगर रिजर्व द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए बीजापुर के एक व्यक्ति से फोन से सम्पर्क कर सौदा करने का प्रयास किया गया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पैसा झराने वाले बाबा को ढूंढ रहा हूं। मुख्य वन संरक्षक श्री नायक ने बताया कि वन विभाग द्वारा अपने ही एक कर्मचारी को बाबा बनाकर उस व्यक्ति के पास भेजा गया। इसी प्रकार एन्टी पोचिंग यूनिट तथा डाॅग स्क्वायड अचानकमार टाइगर रिजर्व के दल नायक श्री संदीप सिंह की अगुवाई में स्निफर डाॅग सिम्बा और नेरो के साथ वन मण्डल कांकेर के टीम द्वारा जिला कांकेर तहसील नरहरपुर के अंतर्गत ग्राम किसनपुरी के एक घर में घेरा बंदी की गई। दल द्वारा मौके पर एक नग बाघ के खाल सहित चार नग मोटर सायकल तथा 11 नग मोबाइल को भी जप्त किया गया। मुख्य वन संरक्षक श्री नायक ने बताया कि बाघ के खाल को पकड़ने की कार्रवाई में गठित टीम के साथ-साथ कांकेर वन मण्डल के श्री सीयाराम सिंह, श्री आर. के. मण्डले तथा श्री कैलाश सिंह ठाकुर आदि कर्मचारियों का सक्रिय सहयोग रहा।
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कांकेर: बिना अनुमति के प्रचार शुरू

Date : 09-Dec-2019
कांकेर 9 दिसम्बर । (प्रांजल झा). नगर पालिका कांकेर वार्ड क्रमांक 02 उदयनगर । मे एक प्रत्याशी बिना चुनाव चिन्ह आबंटन के बिना अपना वाल पेंटिंग आज सुबह से वार्डो मे प्रचार संबंधित कार्य बिना प्रशासन केअनुमति से किया जा रहा है। जबकि निर्वाचन द्वारा आज शाम तक प्रत्याशी को प्रतीक चिन्ह की घोषणा की जाएगी।
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प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है क्रीमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा

Date : 09-Dec-2019
बिलासपुर,9 दिसंबर 2019। प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच वन ने इसकी सुनवाई की और इस फ़ैसले पर स्टे दे दिया है। मामले में राज्य सरकार को बीस जनवरी की तारीख़ दी गई है। 20 जनवरी को इस मसले पर दूबारा बहस होगी। यह वही प्रकरण है जिसमें राज्य सरकार को बीते 2 दिसंबर को कोर्ट को कहना पड़ा था – “यह नियम बनाने में नियमों और सुको तथा हाईकोर्ट के निर्देशों का ध्यान अधिकारियों ने नहीं दिया है..हम माफ़ी चाहते हैं और एक सप्ताह में गलती सुधारेंगे” आज इस मामले में डिवीजन बेंच वन याने चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पी पी साहू ने सुनवाई की। राज्य की ओर से आए जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके अनुसार ST को 32 प्रतिशत और SC वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इस आदेश के ख़िलाफ़ विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए इसे रद्द किए जाने की माँग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सर्वोपरि है जिसमें जरनैल सिंह के मसले पर सुको ने कहा है “प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.. क्रीमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा” सुको के इसी आदेश के आधार पर हाईकोर्ट छत्तीसगढ भी बीते समय में आदेश दे चुकी है कि सुको का आदेश पालन करना होगा। हालाँकि तब यह मसला विद्युत मंडल से जुड़ा हुआ था।
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समाज ने निकाल दिया गया क्योंकि उसने मकान बना लिया, कार खरीद ली और अब शादी करने जा रहा है

Date : 09-Dec-2019
/ गांव के युवक ने अपने दम पर बनाया मकान खरीद ली कार तो समाज ने किया बहिष्कृत इस परिवार का कर दिया गया सामाजिक बहिष्कार जशपुर के ग्राम आरा केतार की घटना, युवक का आरोप तरक्की से जलते हैं समाज के लोग दबंगों ने जारी किया फरमान युवक से बात करते पकड़े जाने पर ग्रामीणों को देना होगा जुर्माना Dainik Bhaskar Dec 08, 2019, 08:42 PM IST जशपुर 9 दिसंबर । जशपुर जिले के ग्राम आरा केतार के रहने वाले युवक उत्तम कुजूर को समाज से सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि उसने मकान बना लिया, कार खरीद ली और अब शादी करने जा रहा है। इस मामले में उत्तम कुजूर ने एसपी जशपुर सहित आला अधिकारियों को ज्ञापन देकर हुए न्याय की मांग की है। उत्तम कुजूर ने शुरूआत में उसने अपनी पढ़ाई ठेले में आइसक्रीम बेचकर की। मजदूरी की, किराने की दुकान चलाई और मोबाइल की दुकान चलाकर गुजारा कर रहा है। उसकी तरक्की गांव के कुछ दबंगों को पसंद नहीं आई और सामाजिक बैठक की गई। बिना किसी वाजिब कारण के उसका समाजिक बहिष्कार कर दिया। गांव में यह नियम बना दिया गया है कि यदि उससे कोई बात करेगा तो उसे नौ हजार रुपए समाज को देने पड़ेंगे। अब जुर्माने के डर से कोई उससे बात नहीं करता कोई उसकी दुकान पर नहीं जाता। हाल ही में उत्तम की मंगनी हुई है दंबगों ने उसकी शादी भी तुड़वाने की धमकी दी है क्योंकि जिस लड़की से उसका रिश्ता तय हुआ है वह सरकारी नौकरी करती है। प्रार्थी उत्तम कुजूर ने गांव के 16 लोगों के नाम से लिखित शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी में भी व्यवधान डाला जा रहा है। जब रिश्ते की बात करने उसके घर पर मेहमान आते हैं, उसी दिन गांव में सामाजिक बैठक बुलाकर उसे बेइज्जत किया जाता है। इस मामले में गांव की चौकी में भी युवक ने शिकायत की लेकिन उसे यह कह दिया गया कि यह मामला पुलिस के हस्तक्षेप का नहीं है। यह परिस्थिति उत्तम को तब झेलनी पड़ रही है जब वह गांव का सबसे पढ़ा लिखा युवक है। उत्तम एमकॉम की पढ़ाई कर रहा है। पूरे मामले में जिले के एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का औपचारिक बयान दिया है।
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